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Wednesday, 30 November 2011

भारत-मलेशिया में क्वार्टर फाइनल कल

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भारत-मलेशिया में क्वार्टर फाइनल कल 
क्लीन मीडिया संवाददाता 


जोहानिसबर्ग, 30 नवम्बर (सीएमसी) : लगातार दो जीत दर्ज करने वाली भारतीय हॉकी टीम चैम्पियंस चैलेंज टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में गुरुवार को मलेशिया से भिड़ेगी तो उसे आत्ममुग्धता से बचना होगा। भारत पूल ए में शीर्ष पर रहा जबकि मलेशिया पूल बी की आखिरी टीम होने के बावजूद नॉकआउट चरण में पहुंची है क्योंकि नए प्रारूप के तहत सभी आठ टीमें क्वार्टर फाइनल खेलेंगी। मेजबान दक्षिण अफ्रीका और पोलैंड के खिलाफ दो बड़ी जीत से भारत का आत्मविश्वास बढ़ा है लेकिन मलेशिया का लक्ष्य तीन ग्रुप मैचों में खराब प्रदर्शन के बाद प्रतिष्ठा बचाने का होगा।
 भारत को मलेशिया पर मनोवैज्ञानिक बढत हासिल है लेकिन पिछले साल एशियाई खेलों के सेमीफाइनल में इसी टीम ने भारत को हराया था । युवा खिलाड़ियों से सजी भारतीय टीम एशियाई चैम्पियंस ट्राफी जीतने के बाद से आत्मविश्वास से ओतप्रोत है। भारत का जोर आक्रामक हॉकी पर रहा है।
 भारतीय टीम को दिल्ली में फरवरी में ओलंपिक क्वालीफायर खेलने हैं जिसमें कनाडा, फ्रांस और मिस्र भी होंगे। भारतीय कोच माइकल नोब्स का कहना है कि टीम का फोकस क्वालीफायर से पहले आक्रामक हॉकी पर है ।
नोब्स ने कहा, चैम्पियंस चैलेंज हमारा जोर आक्रामक हॉकी पर रहा है और हम इस पर काम करते रहेंगे। चैम्पियंस चैलेंज के विजेता को चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने का मौका मिलेगा लेकिन हमारा फोकस ओलंपिक क्वालीफायर पर है ।
 नोब्स ने कहा कि भारतीय टीम अपने विरोधियों के सामने सभी रणनीतियां उजागर नहीं करेगी भले ही उसे गुरुवार से शुरू हो रहे नॉकआउट चरण में कुछ नुकसान उठाना पड़े। उन्होंने कहा, हम सारी रणनीतियों का खुलासा नहीं करेंगे। भले ही इससे हमें नॉकआउट मैचों में कुछ नुकसान उठाना पड़े। 

पेट्रोल के दाम में 78 पैसे प्रति लीटर की कमी

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पेट्रोल के दाम में 78 पैसे प्रति लीटर की कमी 
क्लीन मीडिया संवाददाता 


नई दिल्ली, 30 नवम्बर (सीएमसी) : वैश्विक बाजारों में तेल की कीमत नरम पड़ने के बाद बुद्धवार को  पेट्रोल के दाम में  78 पैसे प्रति लीटर घटाए गए। तेलकंपनियों की बैठक में पेट्रोल के दाम घटाने का फैसला लिया गया। इस महीने पेट्रोल के दाम में दूसरी बार कटौती की गई।
 सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने 16 नवंबर को पेट्रोल के दाम 2.22 रुपए प्रति लीटर तक घटाए थे। अभी दिल्ली में पेट्रोल का दाम 66.42 रुपए प्रति लीटर है। तेल कंपनी के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि नवंबर के दूसरे पखवाड़े में वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल के दाम औसतन 107 डॉलर प्रति बैरल रहा, जो पहले पखवाड़े में 115.85 डॉलर प्रति बैरल थे। अंतरराष्‍ट्रीय बाजारों में पेट्रोल के दाम में गिरावट आई है। हालांकि, कीमतों में गिरावट को कुछ हद तक रुपए की कमजोरी ने निष्प्रभावी कर दिया है जो 52 रुपए प्रति डॉलर के स्तर तक पहुंच गया। इससे पहले नवंबर के पहले पखवाड़े में डॉलर के मुकाबले रुपया 49.30 रुपए प्रति डॉलर पर था।

सलमान के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज

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सलमान के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज 
क्लीन मीडिया संवाददाता 

कानपुर, 30 नवम्बर (सीएमसी) : फिल्म अभिनेता सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड शेरा तथा अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ आईआईटी कानपुर के एक पूर्व छात्र के साथ मारपीट और अभद्रता के आरोप में अदालत के आदेश पर यहां के काकादेव पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
 सलमान खान 24 अगस्त 2011 को शहर में अपनी फिल्म बॉडीगार्ड के प्रमोशन के लिए एक कार्यक्रम में आए थे। इस कार्यक्रम में प्रवेश करने के दौरान आईआईटी के पूर्व छात्र ओमेन्द्र भारत उन्हें गांधी टोपी देने के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा और अन्य सुरक्षाकर्मियों ने ओमेन्द्र के साथ धक्कामुक्की की थी जिससे वह गिर पड़े थे। इस मामले में पुलिस द्वारा प्राथमिकी न लिखने पर वह अदालत चले गए थे, जहां अदालत के दखल के बाद उनके मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई।
 कानपुर पुलिस के उपमहानिरीक्षक राजेश राय ने बताया कि मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश पर फिल्म अभिनेता सलमान खान और उनके बाडीगार्ड शेरा तथा पांच छह अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ ओमेन्द्र की शिकायत पर काकादेव पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। ओमेन्द्र का आरोप है कि सलमान खान ने अपने बॉडीगार्ड शेरा तथा अन्य लोगों की मदद से उन्हें मारा और धक्का दिया था जिससे वह गिर पड़े थे।
 उन्होंने बताया कि अदालत के आदेश से सलमान खान, शेरा और पांच या छह अन्य लोगों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्‍न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। अब इस मामले की जांच होगी और जांच के बाद अगर आरोप सही पाए गए तभी कोई कार्रवाई की जाएगी।

पाकिस्तान में बीबीसी के प्रसारण पर रोक

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पाकिस्तान में बीबीसी के प्रसारण पर रोक 
क्लीन मीडिया संवाददाता 


इस्लामाबाद, 30 नवम्बर (सीएमसी) : पाकिस्तान के केबल टेलीविजन संचालकों ने ‘बीबीसी वर्ल्ड न्यूज’ पर पाकिस्तान विरोधी कार्यक्रम प्रसारित करने का आरोप लगा कर इसके प्रसारण पर रोक लगा दी है।
 कुछ केबल संचालकों ने मंगलवार को कहा कि बीबीसी के प्रसारण को दो भाग में दिखाए जाने वाले सीक्रेट पाकिस्तान नाम के वृत्तचित्र के कारण रोका गया है। इस वृत्तचित्र में आईएसआई और तालिबानी लड़ाकों के बीच संबंधों को दिखाया गया है।
 इस वृत्तचित्र को काफी पहले से विश्व के अन्य भागों में प्रसारित किया जा चुका है, लेकिन पाकिस्तान में इसे पिछले हफ्ते ही प्रसारित किया गया। बीबीसी ने इस कदम पर चिंता जताई है और चैनल को जल्द से जल्द प्रसारित होने देने की मांग की है।

Pak yet to arrest real culprits of 26/11: Chidambaram

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Pak yet to arrest real culprits of 26/11: Chidambaram
Clean Media Correspondent 


New Delhi, Nov 30 (CMC): Three years after the Mumbai terror attack, Home Minister P Chidambaram today said Pakistan has not yet arrested the real culprits of 26/11 strike.
"Please don't ask me to comment on statement made by honourable Prime Minister (Manmohan Singh). The Pakistani Prime Minister (Yousuf Raza Gilani) may be a man of peace and if he has been described as such, that is a description given by the Prime Minister. 
"That has nothing to do with the fact that they (Pakistan) have not given us voice samples, they have not arrested the true perpetrators behind 26/11. I don't think you should spin out a political story out of a statement that I have made," he said.
The Home Minister was asked to comment on his statement that Pakistan has not yet delivered on terror and Prime Minister's description on Gilani as "man of peace". 

Army remarks: BJP demands Farooq's resignation

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Army remarks: BJP demands Farooq's resignation
Clean Media Correspondent 



Jammu, Nov 30 (CMC): BJP in Jammu and Kashmir on Wednesday demanded the resignation of Union Minister Farooq Abdullah for his remarks about the army while pitching for the removal of AFSPA in the state.
"BJP questions the propriety of Abdullah as a Union Minister for passing derogatory remarks about army. We have also asked the UPA government, including the Defence and Home Ministers, to clarify whether what he said in a detailed interview on a national channel is the official position of the government," party spokesperson Jagat Prakash Nadda told a press conference here. 
"Being a Minister in the Centre, Abdullah should not issue such irresponsible statements on sensitive matters. He should step down before commenting anything against army to support his son and Chief Minister Omar Abdullah," Nadda said. 
The army is in J&K at the request of civilian administration and it is because of the armed force that peace was restored, he pointed. 
Nadda said any decision about Armed Forces Special Power Act (AFSPA) is not a "sole" prerogative of the J-K Chief Minister and his (Omar) suggestion for selective revocation of the Act from some districts is not feasible from the security point of view.
The withdrawal or continuance of AFSPA should be left to the Unified Command, the BJP spokesperson said. 
Union Minister Farooq Abdullah, while making a strong pitch for removal of the controversial AFSPA from parts of J&K, had recently said in a TV interview that army was not the "master" of the people of the state and that it should concentrate on choking infiltration of terrorists. 

Govt enhances security of three major airports

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Govt enhances security of three major airports
Clean Media Correspondent 


New Delhi, Nov 30 (CMC): Government has enhanced the security of country's major airports- Delhi, Mumbai and Hyderabad- by sanctioning more than 250 additional CISF personnel for these facilities. 
While 60 additional Central Industrial Security Force (CISF) personnel have been authorised for the Indira Gandhi International Airport (IGIA) in Delhi, a contingent of 100 personnel has been approved for Mumbai International Airport. 
Hyderabad airport will get 75 additional para-military troopers, Home Minister P Chidambaram told a reporters here today. 
"The additional CISF posts have been created and sanctioned after a security audit of these airports demanded an increase in the number of security personnel," a senior CISF official said. 
"The personnel will enhance the strength of the armed quick reaction teams (QRT) deployed for immediate action in case of a threat at airports," he said. 
All these airports already have deployment strength of 3,000-4,000 personnel each at present. 
Chidambaram also announced sanction of additional CISF personnel for 'samadhi sthal' of late Indian leaders in Delhi (55) and at Rajiv Gandhi memorial, Sriperumbudur in Tamil Nadu (18). 

अन्ना के समर्थकों पर निषेधाज्ञा उल्लंघन का मामला दर्ज

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अन्ना के समर्थकों पर निषेधाज्ञा उल्लंघन का मामला दर्ज 
क्लीन मीडिया संवाददाता 

नई दिल्ली, 30 नवम्बर (सीएमसी) : लोकपाल के समर्थन में व्यस्त कनाट प्लेस में प्रदर्शन करने वाले अन्ना हजारे के चार समर्थकों के खिलाफ निषेधाज्ञा उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है.
पुलिस ने बताया कि अरविंद गौड़, स्वाति, नीरज और संजय तोमर के खिलाफ आपराधिक दंड संहिता की धारा 188 के तहत मंगलवार को कनाट प्लेस पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया. इन लोगों पर आरोप है कि निर्देशों के बावजूद इनके नेतृत्व में करीब 125 प्रदर्शनकारी तितर-बितर नहीं हुए.
हजारे के नेतृत्व वाले इंडिया अगेंस्ट करप्शन के समर्थक मजबूत लोकपाल कानून के लिए समर्थन जुटाने के लिए अपने आंदोलन के तहत कनाट प्लेस में एकत्र हुए थे.
पुलिस के अनुसार 100-125 की संख्या में लोग कनाट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क के मुख्य प्रवेशद्वार के समक्ष करीब पौने पांच बजे एकत्र हुए थे. इन लोगों के हाथों में तख्तियां थीं और ये सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे.
पुलिस ने बताया कि इन लोगों ने बार बार चेतावनियों के बावजूद भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया. इन लोगों ने तितर-बितर होने से भी इनकार कर दिया.
इस विरोध प्रदर्शन के चलते कनाट प्लेस के भीतरी हिस्से में यातायात जाम भी हो गया.

दिल्ली में आतंकियों के घुसने की खबर नहीं

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दिल्ली में आतंकियों के घुसने की खबर नहीं 
क्लीन मीडिया संवाददाता 

नई दिल्ली, 30 नवम्बर (सीएमसी) : सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में आतंकवादियों के घुसने की कोई खबर नहीं आई है.
हालांकि दिल्ली उच्च न्यायालय के बाहर हुए विस्फोट की जांच के दौरान एनआईए को यह साक्ष्य मिला कि कुछ आतंकवादी उच्च न्यायालय के गेट संख्या पांच के पास बम रखने के लिए सितंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली आए थे.
गृह राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कप्तान सिंह सोलंकी के सवालों के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी.
आतंकवाद और अलगाववाद जैसे मुद्दों से निबटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए गृह राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसी समस्याओं के मद्देनजर विभिन्न कदम उठाए गए हैं. सिंह ने कहा कि आतंकवाद के खतरों से निबटने के एक उपाय के रूप में राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (नैटग्रिड) की स्थापना की जा रही है.

Army issues global tender for new assault rifles

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Army issues global tender for new assault rifles
Clean Media Correspondent 



New Delhi, Nov 30 (CMC): Army has issued a global tender for arming its more than ten lakh soldiers with a new assault rifle, which will replace the existing indigenous INSAS gun in its inventory.
In the first lot, the Army will procure 65,000 rifles and has sought complete transfer of technology from the vendors so that the guns can be license produced at Indian facilities. 
"The global Request for Proposal (RFP) to procure new assault rifle was issued recently to multiple global vendors," Army officials said here. 
As per the RFP, the vendors are required to submit their response by the end of February next year for supplying the 5.56 mm rifles. 
The Army wants the rifles to be equipped with under barrel grenade launchers and capable of firing indigenously- produced ammunition. 
The Army had first expressed its intention to replace the INSAS series rifles with modern assault rifles in its technology capability roadmap prepared last year.
The INSAS rifles, designed by the DRDO, were inducted into the armed forces in the 90s and have been used in the Kargil war and counter-insurgency operations also. 
In its early days with the force, the rifles faced reliability problems in cold climate in places such as Kashmir Valley and Siachen glacier. 
Due to the cold weather, the rifles would jam occasionally and the polymer magazines would crack. These problems were later corrected by the manufacturers. 
The Army is working on the F-INSAS project, under which it wants troops to be equipped with equipment such as safe and effective grenades, surveillance and night vision devices, personal protection suites and net connectivity. 

Govt offers talks with maoists, NE insurgents

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Govt offers talks with maoists, NE insurgents
Clean Media Correspondent 


New Delhi, Nov 30 (CMC): The Centre on Wednesday offered talks with Maoists and insurgents in the north east with a condition that they should suspend violence. 
"Violence does not pay and violence will not pay. The State will not bend before anyone who uses violence as an instrument of policy to achieve political demands. 
"That is why we tell them suspend violence and come for talks and when you come for talks; you will be treated with dignity and honour. And we can resolve your political demands through talks," Home Minister P Chidambaram told a press conference on a day he completed three years in the ministry. 
He was replying to questions on the bomb blast in Manipur today and about talks with different insurgents groups in the north east. 
"Yes, it applies to maoists also. I have made this statement several times before and I make it again today as I complete three years. Even maoists should suspend violence. We are not asking for more at this stage. Just say there will be no violence and my offer stands," Chidambaram said. 
"After consulting Chief Ministers of the States concerned, within 72 hours we will get back to them to fix the dates and venue for starting talks. But they must suspend violence," he said. 
Rejecting allegations of fake encounter, Chidambaram said there is "no doubts" that maoist leader Kishenji was killed in a gun battle with security forces in West Bengal last week. 
"Reports indicate that he was killed in a gun battle that started on November 22 and concluded on November 23. We have no doubts about the encounter. He was killed in an encounter," he said. 
In accordance with the National Human Rights Commission guidelines, the State government has set up an inquiry by CID into the death of Kishenji alias Koteshwar Rao, Chidambaram said. 
To a question whether there was any specific report to the Home Ministry about the encounter, he said "Yes, Director General of Central Reserve Police Force, who visited the place, briefed me personally. 
"He has spoken to the team that was engaging with the maoists. He has spoken to West Bengal police officers and we have spoken to the senior police officers of West Bengal government and on that basis I have made the statement... We have no doubts about the encounter," Chidambaram said. 
In the wake of killing of Kishenji, the police in the left wing extremists affected areas have been asked to remain on alert, he said. 
On the bomb blast in Imphal, Chidambaram said "Manipur is on high alert. In the run up to the Prime Minister's visit, it remains on high alert. 
"The information is IED was handed over to a person and before he could place it, it went off. He was severely injured. Four others have received minor injuries. The police have been able to speak to the person who is believed to have carried the IED and they have taken statement". 
He said we have anticipated that there will be trouble in Manipur and therefore very stringent measures have been taken. 

मणिपुर में बम विस्फोट, एक की मौत, दो घायल

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मणिपुर में बम विस्फोट, एक की मौत, दो घायल 
क्लीन मीडिया संवाददाता 


इंफाल, 30 नवम्बर (सीएमसी) : मणिपुर की राजधानी इंफाल के एक भीड़भाड़ वाले इलाके में बुधवार को हुए शक्तिशाली बम विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
  अधिकारियों ने बताया कि यह विस्फोट आज दिन में लगभग 11 बजे हाप्टा कांझेबंग मैदान के गेट के पास लगे रिक्शा में हुआ। यहां ‘सांगाई महोत्सव’ चल रहा था, जिसमें थाइलैंड, मलेशिया और कई दक्षिणपूर्व एशियाई देशों के आए सैलानी भाग ले रहे थे।
 पुलिस के अनुसार, विस्फोट में घायल होने वाले व्यक्ति का नाम कोरा है और वह एक रिक्शा चालक है

कलमाड़ी की अर्जी पर सीबीआई को नोटिस

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कलमाड़ी की अर्जी पर सीबीआई को नोटिस 
क्लीन मीडिया संवाददाता 


नई दिल्ली, 30 नवम्बर (सीएमसी) : दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी की खेलों से संबंधित घोटाला मामले में दायर जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है। कलमाड़ी ने याचिका दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट के उस व्यवस्था का उल्लेख किया है कि जमानत नियम होना चाहिए जबकि जेल एक अपवाद।
 न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने कलमाड़ी की जमानत याचिका पर जांच एजेंसी सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए उससे 6 जनवरी तक जवाब देने का निर्देश दिया। कलमाड़ी के वकील ने यह दावा करते हुए कि उनकी हिरासत की अब जरूरत नहीं क्योंकि सीबीआई ने गत तीन नवम्बर को निचली अदालत को सूचित किया है कि इस मामले में उसकी जांच पूरी हो गई है।
 वरिष्ठ वकील सुशील कुमार ने कहा कि उनके मुवक्किल 26 अप्रैल से हिरासत में हैं और आरोप पत्र भी दायर किया जा चुका है। इस मामले की सुनवाई में लंबा समय लगेगा क्योंकि विदेशी कंपनी स्विस टाइमिंग ओमेगा भी एक आरोपी है और वह अभी तक अदालत में पेश नहीं हुई है।

HC reserves order on PIL into AI aircraft deal

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HC reserves order on PIL into AI aircraft deal
Clean Media Correspondent 


New Delhi, Nov 30 (CMC): The Delhi High Court on Wednesday reserved its judgement on a PIL seeking a direction to the Central Vigilance Commission (CVC) to inquire into alleged purchase order of 111 aircraft costing a whopping Rs 67,000 crore to national carrier Air India. 
"Judgement is reserved," a bench of Acting Chief Justice A K Sikri and Justice Rajiv Sahai Endlaw said after hearing arguments on the PIL filed in 2010 seeking investigation into the aircraft purchase deal. 
"More than prima facie materials are available for ordering criminal investigation into the deal which caused a huge loss to the exchequer," Prashant Bhushan, appearing for NGO Centre for Public Interest Litigation (CPIL), said. 
Referring to the report of Comptroller and Auditor General (CAG) on the issue, he said the deal was a "recipe for disaster" as on one hand the aircraft were sought to be purchased and simultaneously, the national carrier proposed to get aircraft on lease basis. 
This became "more glaring" in the backdrop that the most of the profit-making routes were given to private companies without getting anything in return, he said. 
Bhushan also referred to a report of Parliamentary Committee saying it had raised concerns on the issue. Opposing the plea, Additional Solicitor General AS Chandhiok said the CAG report is under consideration before the Public Accounts Committee (PAC) which would submit its report to Parliament "which is supreme". 
"Our specific query is whether the PAC can recommend the investigation or not?" the bench asked.
The ASG replied that PAC can note down its findings. 
Nearly Rs 10,000 crore of tax payers' money as subsidy is given to the national carrier almost every year and yet, a commercially "inviable" decision was taken by it, Bhushan alleged. 
Citing the parliamentary committee report, he said, "Government remained a mute spectator when this deal was entered into and simultaneously, 70 per cent lucrative routes were given to private companies." 
No proper negotiations were made before the purchase of Boeing and airbus, he alleged. 
Earlier, the court had issued notices to the CVC and the CAG, which has now filed its report, he said, adding that the CVC should be asked to file its response. 
After hearing the matter, the court reserved its judgement in the case. 
Earlier, the High Court had sought responses from the Centre, Air India, CVC, CBI and CAG on the PIL. 
The CPIL had sought a CVC inquiry into aircraft purchase deals of Air India and the role played by the Civil Aviation Ministry. 
"The petitioner (CPIL) requests this court to direct the CVC to conduct a thorough inquiry into aircraft acquisition deals of Air India and its loss of market-share by giving up profitable routes and timings, and the role played by the Civil Aviation Ministry. If the CVC finds a prima facie case, it can then get the matter investigated through the CBI as per law," the application had said. 
The NGO, in its fresh application, cited the CAG report while alleging that the Civil Aviation Ministry acted in "haste and in mala fide" manner. 

‘Police vans to have radiation detection devices’

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‘Police vans to have radiation detection devices’
Clean Media Correspondent 


New Delhi, Nov 30 (CMC): Police vans across 80 cities will be equipped with radiation monitors to detect presence of any radioactive source in a given area, the Lok Sabha was informed on Wednesday. 
"The government has proposed to equip 800 police stations covering 80 cities of India with radiation monitors, including mobile radiation detection systems that can be fitted to Police Control Room (PCR) vans," Minister of State in the PMO V Narayanasamy said in a written reply. 
He said equipping police vans with radiation monitors will help police detect and get alerted about a radioactive source or a radiologically contaminated area or detect any radioactive source that is being transported. 
Narayanasamy said the Department of Atomic Energy has established 20 emergency response centres equipped with radiation monitors and protective gear for emergency response teams. 
Such centres are capable of mobile radiological monitoring through trained emergency response teams, he said. 
The move to equip PCR vans with radiation detection equipment comes in the wake of the infamous Mayapuri radiation incident in Delhi where one person was killed and seven scalded due to exposure to radioactive Cobalt 60 disposed of as scrap by a Delhi University department. 

AI courier facility for ITBP troops in border areas

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AI courier facility for ITBP troops in border areas
Clean Media Correspondent 


New Delhi, Nov 30 (CMC): The government has reserved a chunk of Air India seats every week to ferry ITBP troops deployed for border guarding duties along the icy frontiers with China. 
105 seats have been reserved for the personnel in an Air India plane that will take them every Saturday from Delhi to Leh and bring an equal number back, a senior Indo-Tibetan Border Police official said on Wednesday. It will carry ITBP personnel and officials along with their equipment. 
The decision has been taken by the Home Ministry in consultation with the Civil Aviation Ministry in order to minimise the hardships faced the troops while travelling for their deployment areas along the frontiers and while coming back from there during their leave period. 
"The troops can subsequently leave for their destinations from Delhi. The air courier will also carry the mail of the personnel of the force which is subsequently dispatched to the jawans and officers on the frontiers," the official said. 
The force guards 3,488 kilometres of the Sino-Indian frontiers and some of its forward posts are situated at heights between 9,000 to 18,700 feet where temperature falls to minus 50 degree Celsius during winters. 
The air courier facility can also be utilised by troops of other central security forces deployed in the Himalayan areas for other duties and the force will request both the Home and Civil Aviation Ministries to increase the seats in the special flight, the official said. 

Why is govt avoiding FDI discussion, asks BJP

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Why is govt avoiding FDI discussion, asks BJP
Clean Media Correspondent 


New Delhi, Nov 30 (CMC): The opposition Bharatiya Janata Party (BJP) on Wednesday questioned the government's hesitation in admitting a discussion on foreign direct investment (FDI) in retail, asking if it was not confident of its majority. 
Commenting on social networking site Twitter even as Parliament was adjourned once again amid protest over FDI in retail, Leader of Opposition in the Lok Sabha Sushma Swaraj asked why was the government running away from the discussion under a rule that entails voting. 
"We want a discussion in Parliament on our adjournment motion on FDI in retail. Why is the government running away from a discussion followed by a vote in the House?" Swaraj asked. 
"This means the government does not have the majority support in Parliament on this decision," she said. 
Party leader Arun Jaitley called the decision to allow FDI in multi-brand retail a knee-jerk reaction from the government. 
"FDI in retail cannot be introduced merely as a knee-jerk response because the government is suspected to have abandoned economic reforms," Jaitley, Leader of Opposition in the Rajya Sabha, said in an article released by the party office. 
"We are not opposed either to the concept of FDI or giving an additional thrust to the reform programme. Changes which hurt the Indian economy can hardly be termed as reforms," he wrote. 
Parliament was adjourned yet again on Wednesday on the issue of FDI in retail. 

2500 terrorists present in launch pads in Pak, PoK

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2500 terrorists present in launch pads in Pak, PoK
Clean Media Correspondent 



New Delhi, Nov 30 (CMC): Around 2,500 terrorists are present in a number of launch pads in Pakistan occupied Kashmir (PoK) and Pakistan, Government on Wednesday said. 
"A number of training camps and launching pads are reportedly active in PoK/Pakistan. As per assessment, there are around 2,500 terrorists present in PoK/ Pakistan," Minister of State for Home Jitendra Singh told Rajya Sabha in a written reply. 
The government in tandem with the state government has adopted a multi-pronged approach to contain border infiltration in Jammu and Kashmir, which includes, inter alia, strengthening of border management and multi-tiered and multi-modal deployment along international borders/Line of Control and infiltration routes, construction of border fencing, improved technology, weapons and equipment for security forces. 
Also they are working on improved intelligence and operational coordination, synergizing intelligence flow to check infiltration and pro-active action against the terrorists within the states, he said. 
"The counter-infiltration efforts are reviewed periodically at various levels in state government and in central government," Singh said. 

फर्जी मुठभेड़ में नहीं मारा गया किशनजी- चिदम्बरम

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फर्जी मुठभेड़ में नहीं मारा गया किशनजी- चिदम्बरम 
क्लीन मीडिया संवाददाता 

नई दिल्ली, 30 नवम्बर (सीएमसी) : माओवादी नेता किशनजी को ‘फर्जी मुठभेड’ में मार गिराने के आरोपों के बीच केन्द्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि किशनजी को मुठभेड में मारा गया है.
गृहमंत्री ने हालांकि यह भी बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इस घटना की जांच सीआईडी से कराने के आदेश दिये हैं.
चिदंबरम ने संवाददाताओं के सवालों के जवाब में कहा, ‘केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के महानिदेशक (विजय कुमार) मौके पर गये थे और किशनजी के साथ मुठभेड में शामिल पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टीमों ने उन्हें व्यक्तिगत तौर पर पूरी घटना की जानकारी दी.’
उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस टीम के वरिष्ठ अधिकारियों से भी हमने बात की और आरंभिक खबरों से साफ संकेत मिलता है कि मुठभेड 23 नवंबर को शुरू होकर 24 नवंबर को समाप्त हुई और जिसकी परिणति किशनजी के मारे जाने के रूप में हुई.
चिदंबरम ने कहा, ‘इसलिए इस बारे में हमें जरा भी संदेह नहीं है कि किशनजी को मुठभेड में मारा गया है.’

Bellary bypoll: Acid test for BJP's Sreeramulu

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Bellary bypoll: Acid test for BJP's Sreeramulu
Clean Media Correspondent 



Bellary, Nov 30 (CMC): The political future of rebel BJP leader and former minister B Sreeramulu, a close associate of jailed mining baron G Janardhana Reddy, will be decided Wednesday in the keenly fought bye-election to Bellary Rural Assembly constituency. 
He faces stiff competition from ruling BJP nominee Gadilingappa and Ramaprasad of the Congress.
The bye-election was necessitated when Sreeramulu, a trusted lieutenant of mining barons G Janardhana Reddy and G Karunakara Reddy, quit assembly membership after being denied a ministerial berth following his indictment along with the Reddy brothers in the Lokayukta report on illegal mining. 
Janardhana Reddy is presently lodged in a Hyderabad jail after being arrested by CBI in an illegal mining case. 
BJP leadership had struck at the camp of powerful Bellary Reddy brothers on November 25, suspending two MPS loyal to them and issued showcause notices to four legislators for alleged indiscipline and anti-party activities.
However, the action against J Shanta, Bellary MP, Sanna Fakirappa, Raichur MP, G Somashekara, H T Suresh Babu, B Nagendra (all MLAs) and Mruthyunjaya Jinaga, MLC failed to cut ice as they continued supporting Sreeramulu. 
Sreeramulu has also held out a threat to BJP, announcing plans yesterday to float a new political outfit. 
The campaign saw all the top BJP state brass, including Chief Minister D V Sadananda Gowda, his cabinet colleagues and former Chief Minister B S Yeddyurappa undertake an extensive tour in the constituency to ensure Gadilingappa's win. 
The opposition Congress has gone all out to try to turn the tables on BJP and end the string of defeats it has faced in the bypolls in Karnataka. 
The bypoll will see an estimated 1.72 lakh voters cast their franchise to decide poll fortune of the candidates. 
Meanwhile, the electoral authorities have drafted in about 2500 security personnel for poll duty tomorrow. Four companies of paramilitary forces will assist police in conducting the polling. 
Officials have declared 115 of the 192 polling stations in the constituency as hypersensitive. Counting of votes will be held on December 4. 

फिर घट सकते हैं पेट्रोल के दाम

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फिर घट सकते हैं पेट्रोल के दाम
क्लीन मीडिया संवाददाता 

नई दिल्ली, 30 नवम्बर (सीएमसी) : अगर आप दुपहिया वाहन या कार चलाते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है. क्योंकि आज हो सकती है पेट्रोल के दामों में कमी की घोषणा. इसके लिए बुधवार को तेल कंपनियां बैठक भी कर रही हैं.

 सूत्रों के मुताबिक तेल कंपनियों की आज होने वाली बैठक में पेट्रोल की कीमतों में 1 रुपए दो पैसे की कमी का एलान हो सकता है. अगर ऐसा हुआ तो नवंबर के महीने में दूसरी बार कीमतें घटेंगी.
16 नवंबर को भी पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 22 पैसे की कमी की गई थी. माना जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमतों में आई कमी के चलते तेल कंपनियां कीमतें घटा सकती हैं.

पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों में हो रहे उपचुनाव में मतदान शुरू

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पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों में हो रहे उपचुनाव में मतदान शुरू
क्लीन मीडिया संवाददाता 

नई दिल्ली, 30 नवम्बर (सीएमसी) : पश्चिम बंगाल, ओड़िशा, कर्नाटक, हिमाचल और हरियाणा की 7 विधानसभा सीटों के लिए आज उपचुनाव हो रहे हैं.
दक्षिण कोलकाता संसदीय सीट के लिए उपचुनाव में बुधवार को मतदान हो रहा है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की खाली की गई इस सीट पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम के बीच है सीधी टक्कर है.
हिमाचल प्रदेश में भी दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इसके लिए यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. रेणुका और नालगढ़ सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान के लिए आईटीबीपी की छह कंपनियों और 692 मतदान कर्मचारियों की तैनाती की गई है.
मतदान के लिए 172 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. इसमें 1,20253 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. 21 मतदान केंद्रों को संवेदनशील और 27 को अतिसंवेदनशील घोषित किया गया है.
बेल्लारी ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. बेल्लारी पुलिस ने आंध्र प्रदेश में अनंतपुर के अपने समकक्ष के सहयोग से छह जांच चौकियां स्थापित की हैं. वहीं उपचुनाव के लिए 25 सतर्कता दस्तों का गठन किया गया है.
हरियाणा विधानसभा के रतिया और आदमपुर चुनाव क्षेत्रों में चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं. हरियाणा में सत्तारूढ़ कांग्रेस के लिए यह उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल है क्योंकि पिछले महीने लोकसभा की हिसार सीट पर हुई हार का पार्टी को बदला चुकाना है.
सत्तारूढ़ कांग्रेस ने मतदाताओं को लुभाने के लिए विकास को मुद्दा बनाया है. दोनों चुनाव क्षेत्रों में जोरदार चुनाव प्रचार का दौर चला. मुख्य विपक्ष इंडियन नेशनल लोक दल रतिया विधानसभा क्षेत्र पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाह रहा है जबकि आदमपुर में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करने की कोशिश कर रहा है.
आदमपुर विधानसभा में कुल 1,37,949 मतदाता हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या 63,169 है और रतिया में कुल 1,76,129 मतदाता हैं, जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या 83,125 है.
श्रीरामुलू की अग्निपरीक्षा
जेल में बंद खनन व्यवसायी एवं भाजपा नेता जी. जनार्दन रेड्डी के निकट सहयोगी और बागी भाजपा नेता बी. श्रीरामुलू के लिए आज का मतदान निर्णायक साबित होगा. वह सत्तारूढ़ भाजपा को बेल्लारी ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में चुनौती दे रहे हैं. बेल्लारी ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय संघर्ष है और श्रीरामुलू का मुकाबला भाजपा के गाडीलिंगप्पा और कांग्रेस के रामप्रसाद से है.

श्रीरामुलू माइनिंग बेरन जी. जनार्दन रेड्डी और जी. करूणाकर रेड्डी के वफादार सहयोगी हैं. राज्य की भाजपा सरकार में मंत्री पद नहीं मिलने पर उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण भाजपा ने तीन साल पहले ही दो सांसदों सहित छह निर्वाचित प्रतिनिधियों को निलंबित कर दिया था. बागी भाजपा नेता ने कर्नाटक में नई राजनीतिक पार्टी के गठन के अपने इरादों की घोषणा की.
ओड़िशा के उमरकोट विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए भी भारी सुरक्षा व्यवस्था की गयी है. यहां पर कुल 1,65,037 योग्य मतदाता हैं.
आदिवासी बहुल नवरंगपुर जिले के इस क्षेत्र में भाजपा ने धर्मू गोंड को उतारा है. वहीं, बीजद ने सुभाष गोंड और कांग्रेस ने जितेंद्र गोंड को मैदान में खड़ा किया है. उमरकोट विधानसभा क्षेत्र के तहत कुल 162 मतदान केंद्र में से 70 को संवेदनशील और 67 को अत्यंत संवेदनशील घोषित किया गया है.

Tuesday, 29 November 2011

फ्रांस सरकार ने दिया खाताधारकों का ब्यौरा-प्रणब

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फ्रांस सरकार ने दिया खाताधारकों का ब्यौरा-प्रणब 
क्लीन मीडिया संवाददाता 


नई दिल्ली, 29 नवम्बर (सीएमसी) : सरकार ने मंगलवार को बताया कि केंद्रीय सरकार के अनुरोध पर फ्रांस सरकार ने अपने देश के विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में जमा भारतीय धनराशि का ब्यौरा उपलब्ध कराया है। राज्यसभा में मंगलवार को वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने यह बताया कि केंद्र सरकार के अनुरोध पर फ्रांस ने उन भारतीयों के ब्‍यौरे भी उपलब्ध कराए हैं, जिनके स्विटजरलैंड के बैंकों में से एक बैंक में खाते हैं।

 दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करार (डीटीएए) के तहत प्राप्त की गई सूचना डीटीएए के गोपनीयता वाले उपबंधों के तहत आती है।
 मुखर्जी ने डी. राजा के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि काले धन को देश में वापस लाने के लिए सरकार द्वारा पांच स्तरीय कार्यनीति तैयार की गई है, जिसके अनुसार कालेधन के विरुद्ध विश्वस्तरीय अभियान में शामिल होना एक उपयुक्त कानूनी ढांचा सृजित करना अवैध निधियों से निपटने के लिए संस्थाओं की स्थापना कार्यान्वयन के लिए प्रणाली का विकास करना और प्रभावी कार्रवाई के लिए कर्मचारियों को दक्षता प्रदान करना शामिल है।

‘Pak Hindus, Sikhs will have to return’

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‘Pak Hindus, Sikhs will have to return’
Clean Media Correspondent 


New Delhi, Nov 29 (CMC): Government today said it has received a number of representations from Hindus and Sikhs from Pakistan, who came to India on group pilgrimage, seeking extension of their visas but they will have to return to their country within the validity period of their existing permit. 
"It has come to notice that a number of Pakistani nationals belonging to minority communities in Pakistan i.e. Hindus and Sikhs, who have come to India after obtaining pilgrimage group visa, have not returned within their visa validity period and have been seeking extension of their visas. 
"All such Pakistani nationals who have come to India on group pilgrimage visa will have to return to Pakistan within the visa validity period or the short extended period allowed in specific cases," Minister of State for Home Affairs Mullappally Ramachandran told Lok Sabha in a written reply. 
He said a number of representations have been received requesting for allowing extension of visas of such Pakistani nationals and also for permitting them to apply for Long Term Visa (LTV). 
"As per the conditions stipulated while granting visa to Pakistani nationals coming in group to visit religious places, they have to travel within India as a group," Ramachandran added. 
The minister was asked whether a considerable number of Hindus, who had come from Pakistan on pilgrimage, have not returned to their country. 

सोनपुर के फैशन परेड में भैंसों ने किया 'कैटवाक' !

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सोनपुर के फैशन परेड में भैंसों ने किया 'कैटवाक' !
क्लीन मीडिया संवाददाता


पटना, 29 नवम्बर (सीएमसी) : आज तक आपने फैशन परेड में पुरुषों और महिलाओं को तो कैटवॉक करते देखा-सुना होगा लेकिन बिहार के विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में भैंसों की फैशन परेड का आयोजन किया गया, जहां खूब सजी-धजी भैंसों ने मंच पर कैटवॉक कर दर्शकों की तालियां बटोरीं.

प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेले में सोमवार को भैंसों की फैशन परेड में करीब 100 भैंसों ने अपने मालिक के साथ एक बड़े मंच पर कैटवॉक किया. रंगबिरंगी चादरों से सुसज्जित, सींगों पर लाल-पीले फीते सजाकर इन भैंसों को मंच पर उनके मालिकों द्वारा उतारा गया, जहां भैंसों ने संगीत की धुन पर कैटवॉक की.
इस दौरान इन सजीधजी भैंसों ने न केवल हजारों दर्शकों की तालियां बटोरीं बल्कि 'भैंस के सामने बीन बजाए, भैंस बैठ पगुराए' जैसी पुरानी कहावत को भी गलत साबित कर दिया. इन धुनों पर भैंसों ने भी शांत रहकर मालिकों के साथ मंच पर भ्रमण किया. इस फैशन परेड में पटना, सोनपुर, सीतामढ़ी, राघोपुर, जहानाबाद सहित कई क्षेत्रों से आई भैंसों ने भाग लिया.
इस परेड के बाद जजों ने अशोक सिंह की मुर्रा नस्ल की भैंस को उसके स्वास्थ्य और स्वच्छता को देखते हुए पहला पुरस्कार दिया जबकि दूसरा और तीसरा पुरस्कार क्रमश: जहानाबाद और राघोपुर के निवासियों की भैंस को दिया गया. जज की भूमिका में सोनपुर के प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉ़ रमेश कुमार मौजूद थे. इस फैशन परेड का आयोजन सामुदायिक पुलिस द्वारा किया गया था.
सामुदायिक पुलिस के संयोजक राजीव मुनमुन ने बताया कि सोनपुर मेले की प्रसिद्धि मुख्य रूप से पशु मेले के लिए है परंतु अब इसमें पशुओं की संख्या लगातार कम होती जा रही है. उनका मानना है कि ऐसे आयोजनों से न केवल पशु पालक आकर्षित होंगे बल्कि मेले का अस्तित्व भी बरकरार रखा जा सकेगा. इधर, इस फैशन परेड के आयोजनकर्ता निर्भय कुमार का कहना है कि आज इस आधुनिक युग में पशु पालकों की संख्या में काफी कमी आ रही है.
पशुओं के न रहने के कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे आयोजन से पशुपालकों को पशुओं की ओर आकर्षित किया जा सकता है तथा पशुओं को पालने के अच्छे तौर-तरीके अपनाए जा सकते हैं.
कुमार ने कहा कि सोनपुर मेले में प्रत्येक वर्ष इस तरह के आयोजन किए जाएंगे. उल्लेखनीय है कि एक महीने तक लगने वाले इस सोनपुर मेले में देश-विदेश के लाखों पर्यटक पहुंचते हैं. राज्य पर्यटन विभाग द्वारा विदेशी सैलानियों के रहने एवं घूमने के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है.

प्रवीण आस्ट्रेलिया दौरे से बाहर

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प्रवीण आस्ट्रेलिया दौरे से बाहर
क्लीन मीडिया संवाददाता 


नई दिल्ली, 29 नवम्बर (सीएमसी) : भारत को अगले महीने के आस्ट्रेलिया दौरे से पहले करारा झटका लगा जब तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार पसली में फ्रेक्चर के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ मौजूदा वनडे श्रृंखला और आस्ट्रेलिया दौरे से बाहर हो गए। प्रवीण को पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन वनडे से बाहर किया गया था लेकिन आज पता चला कि उनकी पसली में फ्रेक्चर है और उन्हें ठीक होने में एक महीने से अधिक समय लगेगा।
 बीसीसीआई ने बयान में कहा कि प्रवीण कुमार का कल स्कैन कराया गया । पता चला है कि उनकी पसली में फ्रेक्चर है। इसमें कहा गया कि वह पांच छह सप्ताह में ठीक हो जाएंगे लिहाजा उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ मौजूदा वनडे श्रृंखला और आस्ट्रेलिया में टेस्ट श्रृंखला से बाहर रखा गया है। अभिमन्यु मिथुन ने मौजूदा वनडे श्रृंखला में प्रवीण की जगह ली है जबकि आस्ट्रेलिया में चार टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिये उनके विकल्प की घोषणा सोमवार को की जाएगी।
 बोर्ड ने कहा कि आस्ट्रेलिया दौरे के लिए उनके विकल्प का ऐलान पांच दिसंबर को होगा जब चयनकर्ता वेस्टइंडीज के खिलाफ अंतिम दो वनडे के लिये अहमदाबाद में टीम चुनेंगे। प्रवीण को 29 अक्तूबर को इंग्लैंड के खिलाफ टी20 मैच में दर्द महसूस हुआ था जिसके बाद उन्होंने दो सप्ताह का ब्रेक लिया था। इसके बाद उन्होंने सौराष्ट्र के खिलाफ मेरठ में उत्तर प्रदेश के लिये रणजी मैच खेला जिससे उनकी समस्या और बढ गई।

संसद चलाना है तो एफ डी आई वापस ले सरकार

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संसद चलाना है तो एफ डी आई वापस ले सरकार 
क्लीन मीडिया संवाददाता 


नई दिल्ली, 29 नवम्बर (सीएमसी) : कांग्रेस और एनसीपी छोड़ सभी दलों ने एक स्वर में कहा है कि जब तक सरकार रिटेल सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अपना हाल का फैसला वापस नहीं लेती तब तक संसद में कामकाज नहीं होने दिया जाएगा और इस गतिरोध के लिए सरकार ही जिम्मेदार होगी। सरकार की सहयोगी तृणमूल कांग्रेस के सदस्य एवं केन्द्रीय मंत्री सुदीप बंदोपाध्याय ने भी इस निर्णय को वापस लिए जाने की मांग करते हुए कहा कि इसके लिए कोई बहस की भी जरूरत नहीं है।
 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लेकर संसद में जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए आज सरकार की ओर से आहूत बैठक के बाद माकपा नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि बैठक में कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका और उनकी पार्टी ने सरकार से साफ कह दिया कि सरकार के इस निर्णय के वापस लेने के बाद ही संसद सुचारु रूप से चल सकेगी और इस दौरान संसद का कामकाज ठप रहने के लिए सरकार ही जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय का न केवल विपक्षी दल बल्कि सरकार के कुछ सहयोगी भी विरोध कर रहे हैं।
 येचुरी ने बताया कि वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने बैठक में कहा कि यह निर्णय चूंकि कैबिनेट की बैठक में लिया गया है इसलिए इसे वापस भी कैबिनेट की बैठक में ही लिया जा सकता है। उन्होंने इस बारे में सरकार से कुछ समय देने का आग्रह किया। भाजपा के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार के इस फैसले से पूरा देश बहुत चिंतित है। ऐसा नहीं है कि इस मामले पर चर्चा संसद में नहीं हो सकती थी लेकिन सरकार तो इसे उपर से थोपने का प्रयास कर रही है।
 भाजपा के ही प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जिस बैठक में प्रधानमंत्री ही नहीं आए, उसमें क्या कोई नतीजा निकल सकता है। उन्होंने कहा, ‘सरकार की मंशा ही नहीं है कि सरकार चले।’ सपा प्रवक्ता मोहन सिंह ने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि सरकार समझौते के मूड में है क्योंकि सरकार ऐसे विवादास्पद विषय को कम से कम संसद के दौरान तो टाल ही सकती थी लेकिन उसने पूरे देश और विपक्ष को चुनौती देते हुए यह निर्णय किया।’
 विपक्षी दलों के इस बैठक को बेनतीजा बताए जाने के विपरीत संसदीय कार्य मंत्री राजीव शुक्ला ने दावा किया है कि इसे बिल्कुल बेनतीजा कहना गलत है। उन्होंने कहा, ‘यह कहना ठीक नहीं है कि बैठक बिल्कुल बेनतीजा रही। यह बैठक सभी दलों की राय जानने के लिए आहूत की गई थी। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने बैठक में सभी दलों के विचार सुने और वे अब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इससे अवगत कराएंगे। यही लोकतंत्र का हिस्सा है।’

संसद चलाना है तो एफ डी आई वापस ले सरकार

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संसद चलाना है तो एफ डी आई वापस ले सरकार 
क्लीन मीडिया संवाददाता 


नई दिल्ली, 29 नवम्बर (सीएमसी) : कांग्रेस और एनसीपी छोड़ सभी दलों ने एक स्वर में कहा है कि जब तक सरकार रिटेल सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अपना हाल का फैसला वापस नहीं लेती तब तक संसद में कामकाज नहीं होने दिया जाएगा और इस गतिरोध के लिए सरकार ही जिम्मेदार होगी। सरकार की सहयोगी तृणमूल कांग्रेस के सदस्य एवं केन्द्रीय मंत्री सुदीप बंदोपाध्याय ने भी इस निर्णय को वापस लिए जाने की मांग करते हुए कहा कि इसके लिए कोई बहस की भी जरूरत नहीं है।
 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लेकर संसद में जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए आज सरकार की ओर से आहूत बैठक के बाद माकपा नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि बैठक में कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका और उनकी पार्टी ने सरकार से साफ कह दिया कि सरकार के इस निर्णय के वापस लेने के बाद ही संसद सुचारु रूप से चल सकेगी और इस दौरान संसद का कामकाज ठप रहने के लिए सरकार ही जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय का न केवल विपक्षी दल बल्कि सरकार के कुछ सहयोगी भी विरोध कर रहे हैं।
 येचुरी ने बताया कि वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने बैठक में कहा कि यह निर्णय चूंकि कैबिनेट की बैठक में लिया गया है इसलिए इसे वापस भी कैबिनेट की बैठक में ही लिया जा सकता है। उन्होंने इस बारे में सरकार से कुछ समय देने का आग्रह किया। भाजपा के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार के इस फैसले से पूरा देश बहुत चिंतित है। ऐसा नहीं है कि इस मामले पर चर्चा संसद में नहीं हो सकती थी लेकिन सरकार तो इसे उपर से थोपने का प्रयास कर रही है।
 भाजपा के ही प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जिस बैठक में प्रधानमंत्री ही नहीं आए, उसमें क्या कोई नतीजा निकल सकता है। उन्होंने कहा, ‘सरकार की मंशा ही नहीं है कि सरकार चले।’ सपा प्रवक्ता मोहन सिंह ने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि सरकार समझौते के मूड में है क्योंकि सरकार ऐसे विवादास्पद विषय को कम से कम संसद के दौरान तो टाल ही सकती थी लेकिन उसने पूरे देश और विपक्ष को चुनौती देते हुए यह निर्णय किया।’
 विपक्षी दलों के इस बैठक को बेनतीजा बताए जाने के विपरीत संसदीय कार्य मंत्री राजीव शुक्ला ने दावा किया है कि इसे बिल्कुल बेनतीजा कहना गलत है। उन्होंने कहा, ‘यह कहना ठीक नहीं है कि बैठक बिल्कुल बेनतीजा रही। यह बैठक सभी दलों की राय जानने के लिए आहूत की गई थी। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने बैठक में सभी दलों के विचार सुने और वे अब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इससे अवगत कराएंगे। यही लोकतंत्र का हिस्सा है।’

2G: Kanimozhi walks out of Tihar jail

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2G- Kanimozhi walks out of Tihar jail
Clean Media Correspondent 

New Delhi, Nov 29 (CMC): DMK MP Kanimozhi walked out of Tihar jail on Tuesday evening after spending more than six months behind the bars in the 2G spectrum allocation case. 
Despite being granted bail by the Delhi High Court on Monday along with four other accused, the DMK MP could not be released as warrants could not be issued by the Special Judge due to procedural delay.
The delay was caused as the certified copy of the High Court's order, which was required to be submitted along with the bail bonds before Special CBI Judge O P Saini, could not be furnished within the working hours of the trial court.
The High Court applied the same principle of liberty, as with Kanimozhi, to grant bail to Kalaignar TV MD Sharad Kumar, filmmaker Karim Morani and Kusegaon Fruits and Vegetables Pvt Ltd directors Rajiv Aggarwal and Asif Balwa.
Granting the bail on Monday, the court said it cannot do "hair splitting" of the Supreme Court verdict omitting the offence of criminal breach of trust against all the accused, which entails life imprisonment as the maximum punishment.
     In its 39-page judgement, the court observed that Kanimozhi and the other four are on a "better footing" and deserved the benefit on the ground of "parity".
    Relying on last week's Supreme Court verdict which said "bail is rule and jail is exception, the court treated Kanimozhi, who is in prison since May 20, on par with five corporate executives, granted bail on Thursday last.
 "The High Court cannot while considering the bail applications of present accused do hair splitting of the order of the Supreme Court and make out a distinction when there is none so as to deny the benefit of said order to petitioners by saying that they are charged for offence of conspiracy read with offence of criminal breach of trust which carries the life imprisonment," Justice V K Shali said.
 However, the court reserved its order on the bail plea of former Telecom Secretary Siddharth Behura, who is in jail along with ex-Telecom Minister A Raja since February 2, after CBI refused to concede to him on the ground of parity.
 "If despite the aforesaid facts, the Supreme Court has released the co-accused persons Sanjay Chandra's case on bail, the said benefit cannot be denied to the petitioner on the grounds of parity," the court, in its 39-page order, said.
 The court, in its judgement, said Kanimozhi's case was on better footing than that of corporate executives, who had been granted bail by the Supreme Court and moreover, she can also be extended the benefit for being a woman.
 "Moreover, offences of which the petitioners in general have been charged carry a punishment of 5 years under the Prevention of Corruption Act or IPC in comparison to accused in Sanjay Chandra's case where it carried 7 years. So, in a way, the petitioners stand is on better footing, therefore, they ought not to be denied the benefit of bail," it said.
 "So far as Kanimozhi's case is concerned, she is entitled to invocation of additional ground of being a woman as envisaged under section 437 of CrPC which lays down that in case, an accused who appears ... is a sick, infirm or a woman is entitled to bail notwithstanding the offence of which he or she is charged may carry life imprisonment," it said.
 Referring to the apex court order, the court said the accused cannot be denied bail on mere apprehension that they, if released on bail, may misuse the liberty.
 "The grant of bail ought not to be denied only on the perceived apprehension by the court that the petitioner, resorted to a liberty, he will tamper with the evidence.
 "There must be some prima facie evidence on record or reasonable and justifiable grounds to believe that in case the benefit of the bail is extended to the accused he is going to misuse or so as to create conditions which are not conducive to hold a fair trial," it said.

सरकार जनता को धोखा दे रही है- अन्ना

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सरकार जनता को धोखा दे रही है- अन्ना 
क्लीन मीडिया संवाददाता 

नई दिल्‍ली/रालेगण सिद्धि, 29 नवम्बर (सीएमसी) : गांधीवादी समाजसेवी अन्‍ना हजारे ने स्‍टैंडिंग कमेटी द्वारा तैयार किए गए लोकपाल बिल के मसौदे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने कमजोर लोकपाल बनाकर जनता के साथ धोखा किया है और सरकार अपनी बातों से मुकर रही है.
सरकार ने कहा था कि अन्‍ना एक मौका तो दें, हम सबसे बेहतर लोकपाल बिल लेकर आएंगे लेकिन सरकार अब मुकर रही है. अन्‍ना ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सीबीआई को लोकपाल के दायरे में होना चाहिए. अगर सरकार ऐसा नहीं करती है जो यह देश की जनता के साथ धोखा है. उन्होंने कहा कि सरकारी लोकपाल से भ्रष्‍टचार नहीं मिटने वाला. अन्‍ना ने कहा कि फिर से आंदोलन की जरूरत है.
इससे पहले स्‍टैंडिंग कमेटी अध्‍यक्ष अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि बिल का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है. प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में रखने पर फैसला नहीं हुआ है और इस पर 30 नवंबर को फैसला लिया जाएगा. वहीं, सीवीसी और सीबीआई को भी इसके दायरे से बाहर रखा गया है. बिल में झूठी शिकायत पर 6 महीने की सजा का भी प्रावधान किया गया है.
टीम अन्‍ना के सदस्‍य अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी सिंघवी के इस बयान के बाद ही अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं और उनकी नजर में भी यह बिल कमजोर है. टीम अन्‍ना ने एमसीडी से 27 दिसंबर से 5 जनवरी तक के लिए दिल्‍ली के रामलीला मैदान पर प्रदर्शन करने के लिए इजाजत भी मांग ली है. वहीं सरकार पर दबाव बनाने के लिए अन्‍ना 11 दिसंबर को जंतर-मंतर भी एक दिन का अनशन करने वाले हैं. अन्‍ना ने लोगों से अनशन में शामिल होने की अपील भी की.

Monday, 28 November 2011

बाबू सिंह कुशवाहा बसपा से निष्कासित

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बाबू सिंह कुशवाहा बसपा से निष्कासित 
क्लीन मीडिया संवाददाता 


लखनऊ, 28 नवम्बर (सीएमसी) : कभी मुख्यमंत्री मायावती के बेहद करीबी सहयोगी रहे पूर्व परिवार कल्याण मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को सोमवार को अनुशासनहीनता के आरोप में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) से निष्कासित कर दिया गया। बसपा की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहां बताया कि अनुशासनहीनता तथा पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण कुशवाहा को बसपा से निष्कासित कर दिया गया है।
 मौर्य ने दावा किया कि पार्टी ने कुशवाहा को बढ़ावा देने के लिए उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया और फिर परिवार कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभाग सहित कई बड़े महकमों का मंत्री बनाया, लेकिन यह दुख की बात है कि उन्होंने परिवार कल्याण विभाग की जिम्मेदारी का ठीक ढंग से निर्वहन नहीं किया।
 उन्होंने कहा कि कुशवाहा के परिवार कल्याण मंत्री पद पर रहते विभाग के दो मुख्य चिकित्सा अधिकारियों डाक्टर विनोद कुमार आर्य और डाक्टर बीपी सिंह की हत्या हुई थी, जिसके बाद सरकार की छवि खराब होते देख उनसे इस्तीफा ले लिया गया था और वह विभाग अन्य काबीना मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी को सौंप दिया गया था।
 मौर्य ने कहा कि कुशवाहा के खिलाफ अनुशासनहीनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को बरगलाने की लगातार शिकायतें भी मिल रही थीं। हाल में कुशवाहा द्वारा मुख्यमंत्री मायावती को लिखे पत्र में नसीमुद्दीन, कैबिनेट सचिव शशांक शेखर सिंह और गृह विभाग के प्रमुख सचिव कुंवर फतेह बहादुर सिंह से जान का खतरा होने की बात का जिक्र करते हुए मौर्य ने कहा कि खुद पर जांच का शिकंजा कसते देख वह ऐसे अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। मौर्य ने कहा कि कुशवाहा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) मामले में सीबीआई की जांच से बचने के लिए कांग्रेस के लगातार संपर्क में भी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य विधानमंडल दल के हाल के सत्र में कुशवाहा विधान परिषद में उपस्थित नहीं हुए और विरोधी दलों एवं नेताओं से मिलकर सरकार के विरुद्ध हंगामा करवाकर पार्टी तथा सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की।
 गौरतलब है कि पिछले साल अक्‍टूबर में परिवार कल्याण विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाक्टर विनोद कुमार आर्य तथा उनके स्थान पर तैनात हुए डाक्टर बीपी सिंह की गत दो अप्रैल को लखनऊ में हुई हत्या और एनआरएचएम पर अमल में वित्तीय गड़बड़ियां प्रकाश में आने के बाद विभागीय मंत्री कुशवाहा तथा स्वास्थ्य मंत्री अनंत मिश्र से इस्तीफा ले लिया गया था। बाद में इसी सिलसिले में लखनऊ जेल में बंद उप मुख्य चिकित्साधिकारी डाक्टर वाई. एस. सचान की भी कारागार में कथित रूप से हत्या कर दी गई थी।

राजनीति में रिश्तेदारी नही चलेगी-राहुल

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राजनीति में रिश्तेदारी नही चलेगी-राहुल 
क्लीन मीडिया संवाददाता 

नई दिल्ली, 28 नवम्बर (सीएमसी) : राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस सदस्यों को संबोधित करते हुए बदलाव की बात पर जोर दिया. उन्होंने बदलाव का आह्वाण करते हुए युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से देश के विभिन्न गांवों में जाकर काम करने को कहा.
राहुल ने कहा, ‘हमने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है. हिंदुस्तान में एक राजनैतिक संगठन नहीं है जो इस प्रकार बना है. हमने एक सिस्टम बनाया है. आज हिंदुस्तान में चुनाव चुनाव आयोग कराता है उनके बाद जो इफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप कांग्रेस के पास है वो किसी के पास नहीं है.’
उन्होंने कांग्रेस युवा शक्ति को सबसे बड़ी शक्ति बताते हुए कहा, ‘हम चुनाव हर बूथ में, हर एसेंबली में, हर लोकसभा में और हर स्टेट में करा सकते हैं. विपक्षी दलों ने देखा है कि जो चुनाव हम कराते हैं वो फ्री और फेयर होता है. पंजाब के विपक्षी दलों ने माना है कि जो यूथ कांग्रेस के पास है वो उनके पास नहीं है.’
राहुल ने कहा, ‘सिस्टम से चुनाव होगा. सबके लिए राजनीति के दरवाजे खुले होंगे. राजनीति में रिश्तेदारी नहीं चलेगी. हम वर्तमान स्थिति को बदलने की कोशिश करेंगे.’
राहुल ने गरीबी की समस्या को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या बताते हुए कहा, ’60 साल से गरीबी के खिलाफ लड़ाई चल रही है आगे भी चलेगी. गरीबों के लिए लड़िये. पिछड़ों के लिए लड़िये. यूथ कांग्रेस अब आगे ही बढ़ेगी. 1 करोड़ युवा हमारे साथ हैं. मगर सिर्फ यूथ अकेला काम नहीं कर सकता है. आप कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं. कांग्रेस पार्टी के पास अनुभव, जानकारी, गहराई है. हम इसे युवा शक्ति के साथ तौलना चाहते हैं.’
राहुल ने कहा, ‘आपके लिए एक सिस्टम है. यहां फ्री और फेयर चुनाव होता है. लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं. सबसे बड़ा भ्रष्टाचार राजनीतिक सिस्टम में है. राजनीतिक सिस्टम में नए युवाओं को लाने से भ्रष्टाचार से निजात मिलेगा. आप की जिम्मेदारी है. आप पर हम भरोसा करते हैं. गांवो में जाओ लोगो की समस्या समझो और बदलाव लाओ देश में. युवाओं की लड़ाई लड़ो. लोगों का हाथ पकड़ो. आप सब यहां आये दूर-दूर से आये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.’

Logjam continues in Parliament over FDI

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  Logjam continues in Parliament over FDI
Logjam continues in Parliament over FDI
Clean Media Correspondent 


New Delhi, Nov 28 (CMC): Amid uproar over the Foreign Direct Investment in retail, both Houses of Parliament were adjourned till 12.00 pm on Monday. 
Lok Sabha Speaker Meira Kumar and Rajya Sabha Speaker Hamid Ansari adjourned both the Houses respectively as Opposition members tried to enter the well and shout slogans.
BJP leader Murli Manohar Joshi along with Leader of Opposition in Rajya Sabha Arun Jaitley had submitted a notice of adjournment motion on the FDI issue on behalf of the party. 
Key NDA ally, JD(U), has also given a notice of an adjournment motion in Lok Sabha on Monday and efforts are on for floor coordination among opposition parties including BJP, the Left, AIADMK, besides those supporting UPA such as BSP and SP. 
Added to this is the fact that some constituents of the UPA like Trinamool Congress are also opposing FDI in retail.