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Saturday, 31 March 2012

Army Chief is trying to clean the organisation

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Army Chief is trying to clean the organisation
Clean Media Correspondent 
New Delhi: MAR 31: (CMC)  Coming out in support of Army Chief V K Singh, who is mired in controversies, a body of ex-servicemen on Saturday described him as a "whistleblower" out to clean the organisation. 
"Whatever the Chief has done, he has done to the best of his ability for the organisation. He has no personal interest and we are all with him for whatever action he has taken," said Brigadier (retd) R K Singh Gulia, president of Indian Ex-Services League, one of the biggest organisations of former military personnel. 

He was asked how the retired soldiers view the recent controversies on General Singh claiming that he received a bribe offer and writing to the Prime Minister over the state of preparedness of the Army. 
"Whatever is the present controversy, things are coming out one by one. Let us not make it move murkier now. Things are unfolding now.... But here is the man who is trying to clean the organisation," he said on the sidelines of a function to honour ex-servicemen. 
On whether Singh was being "targeted" by his adversaries, Gulia said, "Normally any whistleblower becomes a target. From the day he took over the Army, his aim was to clean the system and health of the organisation, which he has been doing ruthlessly. 
"As a result some of them who are not in the same frequency, they certainly would have gone astray and could have done that." 
Defending the Army Chief for writing a letter to the Prime Minister Manmohan Singh, he said, "It is a regular feature. Every chief writes and it is his duty to inform the government." 
Terming the leakage of letter as an anti-national act, he said, "Whoever has leaked this is top secret letter, he must be taken to gallows." 

मायावती के कार्यकाल में मनरेगा में हुई धांधली- जयराम

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मायावती के कार्यकाल में मनरेगा में हुई धांधली- जयराम 
क्लीन मीडिया संवाददाता 


लखनऊ: 31 मार्च: (सीएमसी) केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम 


रमेश ने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री 


मायावती पर करारा हमला करते हुए आज कहा कि उनके कार्यकाल में 


महात्मा गांधी रोजगार ग्रामीण गारंटी 


अधिनियम (मनरेगा) में व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है जिसकी 


सीबीआई से जांच कराई जाएगी।


मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह से मिलने के बाद केन्द्रीय ग्रामीण विकास 

मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि जांच के बाद 

दोषियों को सजा मिलने से एक बेहतर संकेत जाएगा और घोटालेबाजों 

को भी समझ आ जाएगी कि सरकार 

घोटाले से कोई समझौता नहीं करेगी। 

मायावती सरकार के दौरान इस योजना में व्यापक पैमाने पर धांधली हुई 

थी और उन्होंने 10 पृष्ठों का लम्बा 

पत्र पूर्व मुख्यमंत्री को इस बाबत लिखा था लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने 

ठोस कार्रवाई नहीं की।

AC-1, AC-2 में बढ़ा किराया आज से लागू

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AC-1, AC-2 में बढ़ा किराया आज से लागू
क्लीन मीडिया संवाददाता 

नई दिल्ली: 1 अप्रैल: (सीएमसी)  रेल में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी और वातानुकूलित टू टीयर में यात्रा करने वाले यात्रियों को रविवार (1 अप्रैल) से ज्यादा किराया देना होगा। वर्ष 2012-13 के बजट में उच्च श्रेणी के किराए में की गई बढ़ोत्तरी एक अप्रैल से लागू हो जाएगी।
बजट में की गई घोषणा के मुताबिक एक्जीक्यूटिव श्रेणी और प्रथम श्रेणी के किराये भी कल से बढ़ जाएंगे साथ ही प्लेटफार्म टिकटों के लिए भी 3 रुपए की बजाए 5 रुपए देने होंगे। संशोधित किराये के अनुसार प्रथम श्रेणी के किरायों में 10 पैसे प्रति किलोमीटर, वातानुकूलित टू टीयर के किराये में 15 पैसे प्रति किलोमीटर और एसी प्रथम श्रेणी के किराए में 30 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि हो जाएगी।
पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने 14 मार्च को संसद में पेश रेल बजट में वातानुकूलित थ्री और स्लीपर श्रेणी सहित सभी श्रेणियों के रेल यात्री किराए में दो पैसे से 30 पैसे प्रति किलोमीटर तक की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया था। लेकिन बाद में नए रेल मंत्री मुकुल रॉय ने रेल यात्री किराए में वृद्धि के प्रस्ताव को आंशिक रूप से वापस ले लिया। 

दुनिया भर में आज अर्थ ऑवर का आयोजन

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दुनिया भर में आज अर्थ ऑवर का आयोजन
क्लीन मीडिया संवाददाता 

संयुक्त राष्ट्र: 31 मार्च: (सीएमसी)  संयुक्त राष्ट्र शनिवार को बत्तियां बुझाकर पर्यावरण संरक्षण की वैश्विक मुहिम अर्थ ऑवर में शामिल होगा। संयुक्त राष्ट्र न्यूयार्क स्थित मुख्यालय की बत्तियां बुझाकर वैश्विक मुहिम का हिस्सा बनेगा।
पर्यावरण संरक्षण में लगे संगठन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) द्वारा अर्थ ऑवर की शुरुआत 2007 में आस्ट्रेलिया में की गई थी। संस्था ने पूरे विश्व में लोगों से स्थानीय समय के अनुसार रात में 8.30 बजे से एक घंटे तक बत्तियां बुझाने का आह्वान किया था। संयुक्त राष्ट्र लगातार तीसरे साल इस मुहिम में शामिल हो रहा है।
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने कहा कि संगठन बत्तियां बुझाकर उन 20 फीसदी महिलाओं, बच्चों एवं पुरुषों के साथ एकता प्रदर्शित करना चाहता है जो बिना बिजली के रह रहे हैं।
पिछले वर्ष 135 देशों के 5200 से अधिक शहरों एवं कस्बों ने बत्तियां बुझाकर इस अभियान में हिस्सा लिया था।

FRP योजना को बैंकों की मंजूरी

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FRP योजना को बैंकों की मंजूरी
क्लीन मीडिया संवाददाता 

नई दिल्ली: 31 मार्च: (सीएमसी) वित्तीय संकट से जूझ रही राष्ट्रीय एयरलाइन एयर इंडिया के लिए कुछ राहत की बात है। बैंकों के समूह ने एयरलाइन की वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफआरपी) को मंजूरी दे दी। इस कदम से एयर इंडिया को पहले साल ही कई सौ करोड़ रुपये की बचत की उम्मीद है। एफआरपी के तहत एयर इंडिया ने भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाले बैंकों के समूह के साथ कल शाम चार करार पर हस्ताक्षर किए। इनमें मास्टर पुनर्गठन समझौता, कार्यशील पूंजी सुविधा समझौता, सुविधा एजेंट नियुक्ति समझौता और न्यासी नियुक्ति समझौता शामिल है।
एयरलाइन में पूंजी डालने के लिए अभी कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। अगले कुछ सप्ताह में यह मंजूरी मिलने की उम्मीद है।एयरलाइन में अतिरिक्त पूंजी डालने के मसले पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद एफआरपी के क्रियान्वयन पर काम किया जाएगा। इन करारों पर दस्तखत के मौके पर 19 बैंकों के अधिकारी मौजूद थे।
करार की एक खास बात एयलाइन की 10,500 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी को दीर्घावधि ऋण में बदलना है। इस पर 11 प्रतिशत सालाना ब्याज देय होगा। उन्होंने कहा कि पहले साल के ब्याज को एक अलग वित्तपोषित ब्याज सावधि योजना के तहत एकत्रित किया जायेगा, इससे कंपनी को 2012.13 में करीब 1,000 करोड़ रुपये की बचत होगी।
इसके अलावा सरकार से गारंटी प्राप्त 7,400 करोड़ रुपये के गैर परिवर्तनीय डिबेंचरों  को जारी किया जाएगा और निवेशकों को दिया जाएगा। एनसीडी से प्राप्त राशि का इस्तेमाल बैंकों को भुगतान के लिए किया जाएगा।
इस साथ ही 3,500 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी के एक हिस्से का पुनर्गठन नकद ऋण व्यवस्था के रूप में किया जाएगा। एफआरपी के तहत एयर इंडिया ने प्रस्ताव किया है कि सरकार 2012-21 की अवधि में एयरलाइन में 30,231 करोड़ रुपये की इक्विटी डाले।
इसमें लघु अवधि के 7,000 करोड़ रुपये के कार्यशील पूंजी ऋण को कुल तरजीही शेयरों या एनसीडी में बदलने का भी प्रस्ताव है। लगभग 14,000 करोड़ रुपये के कर्ज को वापस करने के लिए अधिक समय दिया जाएगा।
सरकार ने एयर इंडिया में 2009-10 में 800 करोड़ रुपये, 2010-11 में 1,200 करोड़ रुपये और 2011-12 में भी 1,200 करोड़ रुपये की इक्विटी डाली है।
ऋण के बोझ से दबी इस एयरलाइन पर कुल 67,520 करोड़ रुपये कर्ज है। इसमें से 21,200 करोड़ रुपये कार्यशील पूंजी ऋण, 22,000 करोड़ रुपये का दीर्घावधि ऋण जो विमानों की खरीद को लिया गया था और वेंडरों को 4,600 करोड़ रुपये का बकाया है। एयरलाइन का कुल नुकसान 20,320 करोड़ रुपये का है।
पिछले साल दिसंबर में एयरलाइन पर 21,714.38 करोड़ रुपये का लघु अवधि का कार्यशील पूंजी ऋण था। कंपनी को सालाना 2,600 करोड़ रुपये का ब्याज अदा करना पड़ता है। 

निर्णय की समीक्षा करे निर्वाचन आयोग

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निर्णय की समीक्षा करे निर्वाचन आयोग
क्लीन मीडिया संवाददाता 

रांची: 31 मार्च: (सीएमसी)  कांग्रेस और झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने निर्वाचन आयोग से उसके उस कदम की समीक्षा करने की मांग की है, जिसके तहत उसने झारखण्ड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए हुए चुनाव को रद्द करने की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील से सिफारिश की है।
राज्यसभा चुनाव में कथित खरीद-फरोख्त की खबरों के बीच एक निर्दलीय उम्मीदवार के रिश्तेदार की कार से बड़ी मात्रा में धन बरामद होने के बाद निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को झारखण्ड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए मतों की गिनती रोक दी, और राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील से चुनाव अधिसूचना रद्द करने की सिफारिश कर दी।
झारखण्ड में आयकर विभाग ने इसके पहले जमशेदपुर से रांची आ रही एक इनोवा कार से 2.15 करोड़ रुपये जब्त किए थे। समझा जाता है कि यह धनराशि कथित तौर पर कुछ विधायकों के वोट खरीदने के लिए थी।
सिफारिश की समीक्षा की मांग करते हुए कांग्रेस की झारखण्ड इकाई के अध्यक्ष और राज्यसभा उम्मीदवार, प्रदीप बालमुचू ने संवाददाताओं से कहा, निर्वाचन आयोग को इस निर्णय की समीक्षा करनी चाहिए। निर्वाचन आयोग को भेजी गई रपट की सामग्री की जानकारी हमें नहीं है। निर्वाचन आयोग को जो जानकारी दी गई है, उसपर विचार करने की आवश्यकता है।
भाजपा के समर्थन से अपने उम्मीदवार संजीव कुमार की जीत के प्रति आश्वस्त झामुमो ने भी इस निर्णय की समीक्षा की मांग की है। झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, “हमें निर्वाचन आयोग की सिफारिश से ठेस पहुंची है। निर्वाचन आयोग को अपने निर्णय की समीक्षा करनी चाहिए और राष्ट्रपति को चुनाव के सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए।
निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा है कि आयोग इस बात से संतुष्ट है कि दो राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की प्रक्रिया के साथ गम्भीर छेड़छाड़ की गई है और इसके कारण राष्ट्रपति से सिफारिश की गई है कि चुनावी अधिसूचना रद्द कर दी जाए।
दो सीटों के लिए हुए इस चुनाव में दो निर्दलीयों सहित पांच उम्मीदवार मैदान में थे। इन पांचों उम्मीदवारों में झामुमो के संजीव कुमार, कांग्रेस के प्रदीप बालमुचू, झारखण्ड विकास मोर्चा-प्रजातांत्रिक (जेवीएम-पी) के प्रवीण कुमार सिंह, और दो निर्दलीय आरके अग्रवाल व पवन कुमार धूत शामिल हैं।

NCTC पर सभी विवादों को सुलझा लेंगे- चिदम्बरम

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NCTC पर सभी विवादों को सुलझा लेंगे- चिदम्बरम 
क्लीन मीडिया संवाददाता 

नई दिल्ली: 31 मार्च: (सीएमसी)  केन्द्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने शनिवार को संकेत दिया कि 16 अप्रैल को होने वाली मुख्यमंत्रियों की वाषिर्क बैठक की अवधि और बढायी जा सकती है ताकि राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केन्द्र (एनसीटीसी) के गठन को लेकर विस्तार से चर्चा हो सके।
चिदंबरम ने अपने मंत्रालय की मार्च महीने की प्रगति रपट पेश करते हुए संवाददाताओं से कहा, ‘ मैं इस विषय पर चर्चा का स्वागत करूंगा। मुझे इस बात की खुशी है कि एनसीटीसी पर चर्चा होगी। ’
उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि यह चर्चा संविधान और कानून को ध्यान में रखकर होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा 16 अप्रैल को होने वाली राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में एनसीटीसी पर विशेष रूप से व्यापक चर्चा कराये जाने की मांग के बारे में पूछने पर गृह मंत्री ने कहा कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को इस बारे में पत्र लिखा है। ’ प्रधानमंत्री कार्यालय मुझे उनके पत्र की प्रति भेज रहा है । उनके पत्र पर या तो प्रधानमंत्री या मैं खुद जवाब दूंगा। ’
चिदंबरम ने कहा कि याद रखिये कि आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन सालाना कार्यक्रम है। पहले यह बैठक 15 फरवरी 2012 को होनी थी लेकिन संसद सत्र और पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के कारण इसे टाला गया।
चिदंबरम ने कहा, ‘मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में सभी मुद्दों पर चर्चा होगी । एजेंडा में उल्लेखित सभी मुद्दों पर चर्चा होना महत्वपूर्ण है। एनसीटीसी पर व्यापक चर्चा के लिए अधिक समय दिये जाने की मुख्यमंत्रियों की मांग के बारे में हम क्या कर सकते हैं, इसे तय कर लिया जाएगा । मुझे लगता है कि दो दिन में तय हो जाएगा। यह पूछने पर कि क्या बैठक की अवधि दो दिन और बढायी जा सकती है, उन्होंने कहा कि जहां तक मुख्यमंत्रियों की बैठक का कार्यक्रम दो दिन और बढाने का सवाल है, यह एक विकल्प है लेकिन यह सब कुछ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
ममता के अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वह 16 अप्रैल की बैठक में एनसीटीसी को एजेंडा का एकमात्र मुददा बनायें।
इस सवाल पर कि जिस अधिसूचना के तहत एनसीटीसी को एक मार्च से काम शुरू करना था, उसका क्या हुआ, चिदंबरम ने कहा कि एनसीटीसी अधिसूचना तो है ही और यह एजेंडा में भी है।

MCD polls: 51 BSP candidates' nomination rejected

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MCD polls: 51 BSP candidates' nomination rejected

Clean Media Correspondent 

New Delhi: Mar 31: (CMC)   Almost half of 114 BSP candidates cannot contest the upcoming municipal polls here as their nominations were rejected by the State Election Commission due to lack of proper documentation. 

Now, a total of 2,611 candidates remain in the fray after 27 people withdrew their nominations in the last two days. 
According to statistics released by the SEC, nominations of 51 BSP candidates were rejected leaving it with just 63 candidates in the April 15 polls for 272-member strong municipal bodies. 
337 nominations, all of them covering candidates, of BJP were rejected by the SEC while another papers of 280 candidates of Congress were rejected. 
For Congress, it will not have own candidates in four wards and the party is now supporting independents. 
Out of the 992 independents, the nominations of 168 were rejected. 
21 candidates of NCP also will not be able to fight the elections. Now the party has 41 candidates. 
Samajwadi Party will have 72 candidates in fray after its 11 nominations were rejected. 
The highest number of candidates are in women reserved seat of Okhla where 28 people are fighting followed by 25 each in Mukundpur, Pratap Vihar, Zakir Nagar and Jaitpur (W). 
The highest number of rejection of nominations were from Inderpuri ward where 12 papers were rejected out of 18. In 40 wards, not a single nomination was rejected. 
Among the wards which has the highest candidates with zero rejection rate was Jaitpur (Women), which has 25 people fighting the April 15 election. In Khajoori Khas, none of the 19 nominations were rejected. 

Nepalese parties to integrate ex-rebels into Army

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Nepalese parties to integrate ex-rebels into Army
Clean Media Correspondent 
Kathmandu: Mar 31: (CMC)    Overcoming a major hurdle, Nepal's political parties on Friday agreed to integrate 6,500 former Maoists combatants into the Army, paving the way for concluding the stalled peace process and drafting a new statute by the May 27 deadline given by the Supreme Court. 
Prime Minister Baburam Bhattarai made an announcement to this effect after a meeting of the Special Committee for Supervision, Integration and Rehabilitation of the ex-rebels. 
Hailing the apex court's recent ruling that the term of the Constituent Assembly would not be extended beyond May 27, Bhattarai said the decision has cemented the prospect for timely promulgation of the new statute. 
"This (the SC decision) has provided a good platform for the new constitution. Now using this platform will be able to promulgate the new statute in time," Bhattarai said. "This has also helped end the uncertainly about the new statute." 

The special committee decided to handover ex-PLA fighters, who have opted for integration, along with their arms in the cantonments, to the national army by mid April as part of the ongoing peace process. 
"The army integration will be completed within mid-April and the new constitution will be ready within May 27," Anil Jha, the Minister for Industry, said. 
"There is no other option before the political parties than to complete the task of drafting the pro-people constitution within May 27," said Jha, also the president of Sadbhawana Party-Federal. 
Nepali Congress President Sushil Koirala said that the decisions with regard to the new statute should be implemented on time. 
UCPN (Maoist) Chairman Prachanda, however, said the new constitution will be promulgated by resolving all the disputed issues before the deadline expires. 
Maoists waged a decade-long insurgency from 1996, which ended with the signing of a peace deal in 2006. 

US urges free vote in Myanmar

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US urges free vote in Myanmar
Clean Media Correspondent 
Washington: Mar 31: (CMC)    The US on Friday urged a free and fair vote in Myanmar, saying that the conduct of closely watched by-elections would affect future relations with the once-isolated nation. 
The State Department said it shared concerns about irregularities expressed by democracy icon Aung San Suu Kyi, who is seeking her first seat in Parliament, but said it would wait to see the outcome of Sunday's vote. 

"We certainly want to see free and fair elections on Sunday. This would certainly propel further momentum in our bilateral relations," State Department spokesman Mark Toner told reporters. 
"But we have noted some of these irregularities and... as we move forward through Sunday, we're going to assess," Toner said. 
"We're obviously going to be looking to these elections on Sunday as another indication of what direction the country is moving in," he said. 

सर्राफा व्यापारियों का भला चाहता है केंद्र- प्रणव

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सर्राफा व्यापारियों का भला चाहता है केंद्र- प्रणव 
क्लीन मीडिया संवाददाता 

कोलकाता: 31 मार्च: (सीएमसी)  वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने देर रात कहा कि केंद्र नॉन ब्रांडेड आभूषणों पर उत्पाद शुल्क वापस लेने की अनेक वर्गों की मांग पर विचार कर रहा है।
मुखर्जी ने नयी दिल्ली से यहां आगमन के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘मैंने इस संबंध में पहले ही संसद में बयान दे दिया है। मैं इस पर विचार कर रहा हूं। कई सारी राज्य सरकारे सर्राफा व्यपारियो के साथ है और केंद्र भी उनका भला  चाहता है जिसके लिए हम सर्राफा व्यापारियों के हित में योजना कर रहे है, केंद्र सरकार को कई संगठनों, राज्य सरकारों और सांसदों से ज्ञापन मिले हैं और कुछ ना कुछ करेगे।’ 

कृषि विकास योजना को 7,000 करोड़

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कृषि विकास योजना को 7,000 करोड़
क्लीन मीडिया संवाददाता 

नई दिल्ली: 31 मार्च: (सीएमसी)  सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत चालू वित्त वर्ष के फरवरी तक 6,992.44 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न राज्यों को जारी की है। यह केंद्र की एक प्रमुख योजना है, जिसके तहत राज्यों को कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सरकार ने पूरे वित्त वर्ष के लिए इस योजना के तहत 7,729.24 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि अगले वित्त वर्ष के लिए इस योजना के तहत आवंटन बढ़ाकर 9,217 करोड़ रुपए किया जा रहा है। इस योजना का मकसद कृषि क्षेत्र में सालाना 4 फीसदी की वृद्धि दर हासिल करना है। आरकेवीवाई के तहत नौ उप योजनाएं भी आती हैं।

गुलाम नबी को दो साल जेल की सजा

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गुलाम नबी को दो साल जेल की सजा
क्लीन मीडिया संवाददाता 

वाशिंगटन: 31 मार्च: (सीएमसी)  अमेरिकी अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी गुलाम नबी फई को कश्मीर पर अमेरिका की नीति को अवैध तरीके से प्रभावित करने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ काम करने के आरोपों में दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
वाशिंगटन डीसी के उपनगर वर्जिनिया के एलेक्जेंड्रीया की एक अदालत ने 62 वर्षीय फई को दो साल कारावास और रिहाई के बाद तीन वर्ष तक निगरानी में रहने की सजा सुनाई। न्यायाधीश लिआम ओ’ग्रैडी ने फई से कहा कि वह पाकिस्तान सरकार और आईएसआई के किसी भी अधिकारी और एजेंट के साथ कोई संपर्क ना रखे।
फई को पिछले वर्ष 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था । बाद में उसे आईएसआई का ‘पेड एजेंट’ होने का दोषी ठहराया गया। अदालत में फई का प्रतिनिधित्व नीना गिंसबर्ग कर रही थीं। फई ने कहा कि वह 25 जून को अपने बेटी के ग्रेजुएशन के बाद समर्पण करेगा। 

ओड़िशा सरकार को नोटिस

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ओड़िशा सरकार को नोटिस
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कटक: 31 मार्च: (सीएमसी)  ओड़िशा हाईकोर्ट ने पीपली में एक दलित के साथ बलात्कार मामले में मोहंती आयोग के समक्ष हलफनामा दायर करने वाले वकील के आवास पर हुए हमले के मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।
न्यायमूर्ति सी आर दास राज्य सरकार से यह जानना चाहते थे कि बीते 25 मार्च को वकील निशिकांत मिश्रा के घर पर हुए बम हमले में क्या कार्रवाई की गई है।
पुरी जिले के पीपली बलात्कार मामले की जांच न्यायमूर्ति पी के मोहंती की अध्यक्षता वाला आयोग कर रहा है। 

टाट्रा ट्रक घोटाला: CBI ने दर्ज किया मुकदमा

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टाट्रा ट्रक घोटाला में CBI ने दर्ज किया मुकदमा
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नई दिल्ली: 31 मार्च: (सीएमसी) सीबीआई ने सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी बीईएमएल के जरिये सेना को हर परिस्थिति में काम करने वाले टाट्रा ट्रकों की आपूर्ति के लिए घूसखोरी की कथित पेशकश के संबंध में आज एक मामला दर्ज कर लिया। जांच एजेंसी ने इसके साथ ही वेक्ट्रा समूह के अध्यक्ष और भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रवि ऋषि को पूछताछ के लिए बुलाया है। ऋषि की टाट्रा में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है।
सीबीआई सूत्रों ने बताया कि ब्रिटिश नागरिक ऋषि रक्षा प्रदर्शनी के सिलसिले में राजधानी दिल्ली आए हुए हैं। उन्हें इस सौदे में कथित अनियमितताओं के संबंध में पूछताछ करने के लिए बुलाया गया है।
जांच एजेंसी के सूत्रों का कहना है कि ऋषि, रक्षा मंत्रालय, सेना एवं बीईएमएल के अधिकारियों के खिलाफ अपराधिक साजिश, धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार निरोधक कानून के कुछ प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
सूत्रों ने बताया कि सीबीआई निदेशक एपी सिंह ने उस रिपोर्ट की जांच की है जो कि एजेंसी के एक संयुक्त निदेशक ने भेजी है जिसमें माना गया है कि इस संबंध में एक मामला बन सकता है और इस मामले की विस्तृत जांच की जरूरत है। यह सौदा उस समय जांच के घेरे में आ गया था जब सेनाध्यक्ष जनरल वी के सिंह ने आरोप लगाया था कि उन्हें ट्रकों से संबंधित फाइल पारित करने के लिए 14 करोड़ रुपये रिश्वत की पेशकश की गई थी। रक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को जांच के लिए कहा है। हालांकि सीबीआई जनरल सिंह के आरोपों की जांच शुरू करने के लिए उनकी ओर से एक शिकायत का इंतजार कर रही है।
सूत्रों ने कहा कि रक्षा मंत्रालय की ओर से जांच के लिए कहे जाने के आधार पर एजेंसी दो और अलग अलग मामले दर्ज करेगी। इसमें से एक सौदे से संबंधित होगा जबकि दूसरा कथित रिश्वत पेशकश से संबंधित है। सरकारी स्वामित्व वाली बीईएमएल के प्रमुख वी आर एस नटराजन ने टाट्रा ट्रकों के लिए आर्डर प्राप्त करने के लिए एजेंट और लॉबिस्ट के शामिल होने को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा, ‘गत 26 वर्ष के दौरान वर्ष 1996 के बाद से बीईएमएल ने सात हजार टाट्रा ट्रकों को जोड़ा, निर्माण और आपूर्ति की। ये सभी एकल नामांकन आधार और एकल जांच आधार पर किया गया।’

Friday, 30 March 2012

LIC klem officer arrested by CBI on the spot in Varanasi

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सीबीआई ने LIC क्लेम को घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा
क्लीन मीडिया संवाददाता  

वाराणसी: 30 मार्च: (सीएमसी)   भेलूपुर थाना क्षेत्र स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय के प्रबंधक क्लेम को रिश्वत लेते हुए उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वह ताज मोहम्मद नामक व्यक्ति से रिश्वत ले रहा था। सीबीआइ की छापेमारी की जानकारी होते ही कार्यालय के अन्य कर्मचारियों में हड़कंप मच गया, प्रबंधक क्लेम को ले कर सीबीआइ टीम लखनऊ रवाना हो गई। 
पुलिस सूत्रों के अनुसार ताज मोहम्मद नामक एक व्यक्ति के पिता आमीर टेलर ने एलआईसी से बीमा करा रखा था। उनकी मौत के बाद से ताज भुगतान पाने के लिए एलआईसी कार्यालय के चक्कर लगा रहा था। कर्मचारियों द्वारा लगातार टाल मटोल होते देख ताज ने प्रबंधक क्लेम भगवान सिंह से मुलाकात की थी और भुगतान कराने का अनुरोध किया था लेकिन उसके बाद क्लेम प्रबंधक उसके साथ सौदेबाजी पर उतर आए। आरोप है कि साढ़े सात लाख का भुगतान कराने की एवज में भगवान सिंह ने एक लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। 
ताज ने सीबीआइ के भ्रष्टाचार निरोधक अभियान की जानकारी हुई तो उसने विज्ञापन में दिए फोन नंबर पर सीबीआइ को सूचना दे दी। इस सूचना के आधार पर सीबीआइ की टीम गुरुवार शाम को वाराणसी पहुंच गई थी। टीम से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ताज ने शुक्रवार सुबह मंडलीय कार्यालय पहुंच कर प्रबंधक क्लेम सिंह को दस हजार रुपये दिए तभी सीबीआइ टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। मात्र तीन अधिकारियों की सीबीआइ टीम के विषय में जब तक लोग जान पाते तब तक टीम आरोपी को लेकर वहां से रवाना हो गई थी। 

टूट सकता है हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर

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टूट सकता है हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर
क्लीन मीडिया संवाददाता 

मास्को: 30 मार्च (सीएमसी)  सेंट पीटर्सबर्ग स्थित रूस के सबसे बड़े वैदिक कल्चरल सेंटर को तोड़े जाने का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि एक अदालत ने किराए पर दिए गए परिसर से उसे हटाने का आदेश दिया है। यह कल्चरल सेंटर देश में हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर है। सेंट पीटर्सबर्ग नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन का गृह नगर है।
सेंटर के अध्यक्ष सुरेन कारापेटियन ने कहा, ‘मध्यस्थ अदालत के फैसले के बाद रूस के सबसे बड़े हिंदू मंदिर को तोड़ा जाएगा।’ उन्होंने भारत और रूस के राष्ट्रपति से तत्काल मदद प्रदान करने की मांग की है। कारापेटियन ने कहा, ‘हम भारत सरकार से किसी तरह के हस्तक्षेप की अपेक्षा कर रहे हैं क्योंकि हम रूस में भारतीय संस्कृति और परंपराओं की रक्षा कर रहे हैं। हम रूस के राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव से अपील करते हैं कि वह हमारे उद्देश्य में मदद करें और सांस्कृतिक केंद्र और मंदिर को तोड़े जाने से बचाएं।’
उन्होंने कहा, ‘हमें न्याय नहीं मिल रहा है और हमें अवैध तरीके से हटाया जा रहा है। हमारा 49 साल के लिए पट्टा समझौता है।’ पट्टा समझौते पर सरकारी संघीय शोध संस्थान के साथ 1992 में हस्ताक्षर किया गया था। अब उसे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जेएससी ‘गॉसनिखिमनालित’ में परिवर्तित कर दिया गया है।
सेंट पीटर्सबर्ग में पश्चिमोत्तर जिले की संघीय मध्यस्थता अदालत ने 13वीं मध्यस्थता अपील अदालत के फैसले को बरकरार रखा। 13 वीं मध्यस्थता अपील अदालत ने स्थानीय हिंदू संगठन ‘वेदिक सोसाइटी ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट’ और जेएससी ‘गोसनिखिमनालित’ के बीच हुए पट्टा समझौते को रद्द कर दिया था। अदालत ने मंदिर को बचाने से इंकार कर दिया और किराए पर दिए गए परिसर से हिंदू मंदिर को हटाने का आदेश दिया है। 

ड्रग घोटाले में उछला गिलानी के बेटे का नाम

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ड्रग घोटाले में उछला गिलानी के बेटे का नाम
क्लीन मीडिया संवाददाता 

नई दिल्ली: 30 मार्च: (सीएमसी)  पहले से अवमानना केस में सुप्रीम कोर्ट की राहत नहीं मिलने से परेशान चल रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के समक्ष एक और  मुश्किल खड़ी हो गई है। गिलानी के बेटे अली मुसा गिलानी का नाम ड्रग कोटा आवंटन घोटाले में सामने आया है। यह घोटाला पाकिस्तानी मुद्रा में करीब सात अरब रुपए का है। पाकिस्तान के न्यूज चैनल जिओ ने यह खबर दी है। जिओ न्यूज के मुताबिक, एक दवा घोटाले के मामले को बंद करने के लिए गिलानी का बेटा अली मुसा गिलानी दबाव बना रहा है।
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की अगुवाई में तीन जजों की बेंच ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई की। पाकिस्तान की एंटी नार्कोटिक्स फोर्स (एएनएफ) ने यह केस दायर किया है। केस में पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय पर मुल्तान की दो कंपनियों को गैर कानूनी तरीके से इफेड्रीन नाम की दवा का कोटा देने का आरोप है। एएनएफ के वकील आबिद जुल्फीकार ने कोर्ट से गुहार की कि उनका मुवक्किल केस वापस लेना चाहता है।
जब चीफ जस्टिस चौधरी ने आबिद से पूछा कि एएनएफ को केस चलाने से कौन रोक रहा है, तो उसने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय का भारी दबाव है। स्वास्थ्य मंत्रालय पर नियमों के उल्लंघन का आरोप है। आबिद ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने एपेड्राइन की 9 हजार किलो का कोटा आवंटित कर दिया जबकि नियमों के मुताबिक 500 किलो एपेड्राइन का कोटा ही दिया जा सकता है।
आबिद ने बताया कि प्रधानमंत्री गिलानी के बेटे अली मुसा गिलानी का सचिव होने का दावा करने वाला तौकीर अली शाह एएनएफ पर केस को बंद करने का दबाव बना रहा है। एएनएफ ने 12 मार्च को अली मुसा गिलानी को तलब किया था लेकिन वह नहीं आए। वहीं एएनएफ के चीफ ब्रिगेडियर फहीम चौधरी ने बताया कि एएनएफ के सचिव ने जांच रोक दी थी। उनका कहना था कि केस को बंद करने के लिए राजनीतिक दबाव है।

टू जी मामले में जेपीसी के समक्ष पेश होंगे बेहुरा

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टू जी मामले में जेपीसी के समक्ष पेश होंगे बेहुरा 
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नई दिल्ली: 30 मार्च: (सीएमसी)  2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में अदालती सुनवाई का सामना कर रहे पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा को आज दिल्ली की एक अदालत ने संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के समक्ष 11 और 18 अप्रैल को अपनी गवाही देने के वास्ते पेश होने की इजाजत दे दी।
रोजाना आधार पर मामले की सुनवाई कर रहे विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओपी सैनी ने बेहुरा को 11 और 18 अप्रैल को अदालत में हाजिर होने से छूट दे दी ताकि वह जेपीसी के समक्ष पेश हो सकें। अदालत का यह आदेश तिहाड़ जेल की उस चिट्ठी के बाद आया जिसमें अदालत को बताया गया कि पिछले साल 2 फरवरी को गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद बेहुरा को जेपीसी के समक्ष पेश होने की जरूरत है।
न्यायाधीश ने कहा, ‘जेल अधीक्षक से इस आशय एक पत्र मिला था कि समिति कक्ष बी, संसद भवन एनेक्सी, नई दिल्ली में 11 और 18 अप्रैल को 11 बजे बेहुरा की मौखिक गवाही होनी है। इस पत्र के साथ जेपीसी से मिली चिट्ठियों की प्रतियां और बेहुरा की चिट्ठी संलग्न थी।’ अदालत ने कहा, ‘पत्र में अनुरोध किया गया है कि इस कार्य के लिए आवश्यक अनुमति दी जाए।’

IIT दिल्ली को देश में सर्वोच्च रैंक

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IIT दिल्ली को देश में सर्वोच्च रैंक
क्लीन मीडिया संवाददाता 

नई दिल्ली: 30 मार्च: (सीएमसी) सरकार ने शुक्रवार को बताया कि दिल्ली स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) भारत की समग्र सर्वोच्च रैंक वाली संस्था है जिसे वैश्विक शिक्षा संस्थानों में 218 वां रैंक दिया गया है।
मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डी पुरंदेश्वरी ने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि रैंकिंग की जानी मानी वैश्विक प्रणाली क्वाकुआरेली साइमंड्स (क्यूएस)  ने वर्ष 2011 के लिए भारत की समग्र सर्वोच्च रैंक वाली संस्था आईआईटी दिल्ली को विश्व पैमाने पर 218 वां रैंक दिया है।
उन्होंने एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि वर्ष 2011 के लिए, एक अन्य रैंकिंग प्रणाली टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार, आईआईटी, मुंबई सर्वोच्च रैंक वाली संस्था है जिसे 317 वां रैंक दिया गया है।
एकेडमिकरैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ने बेंगलूर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान को 321 वां रैंक दिया है। पुरंदेश्वरी ने अविनाश राय खन्ना के पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि वर्ष 2011 की क्यूएस इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी रैंकिंग के अनुसार, कंप्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई का रैंक 43 हैं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली का रैंक 50 वां है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर का रैंक 59 वां है और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास का कंप्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी में 60वें रैंक पर है।

जनरल को परेशान करना बंद करे सरकार

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जनरल को परेशान करना बंद करे सरकार
क्लीन मीडिया संवाददाता 

नई दिल्ली: 30 मार्च: (सीएमसी)  भाजपा ने सेना प्रमुख विवाद मामले में ‘कुछ गड़बड़’ की आशंका जताते हुए सरकार से कहा कि वह जनरल वीके सिंह को ‘परेशान’ करना बंद करे और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच कराए।
पार्टी के उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पूरे विवाद में सरकार जिस तरह के स्पष्टीकरण दे रही है उससे लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। हम सुरक्षा मामलों को मुद्दा नहीं बनाना चाहते, लेकिन सरकार को चाहिए कि वह जनरल वीके सिंह को परेशान करने के बजाय उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गौर करे।
सेना की स्थिति को लेकर जनरल सिंह द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र के लीक होने पर भी भाजपा नेता ने चिंता जताई। पार्टी ने रक्षा मंत्री एंटनी से कहा है कि वह सेना प्रमुख को 14 करोड़ रुपये की रिश्वत देने की पेशकश सहित उनकी ओर से उठाए गए सभी मुद्दों की जांच कराए।

झारखंड में आयकर विभाग ने दो करोड़ पन्द्रह लाख किये जब्त

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झारखंड में आयकर विभाग ने दो करोड़ पन्द्रह लाख किये जब्त 
क्लीन मीडिया संवाददाता 


रांची: 30 मार्च: (सीएमसी)   झारखंड में राज्यसभा चुनाव से 


पहले आयकर विभाग ने रांची के 


बाहरी इलाके में शुक्रवार को एक वाहन से 2.15 करोड़ रुपये जब्त 


किये हैं। निर्वाचन आयोग ने 


आयकर विभाग को इस बाबत सतर्क किया था।


विभागीय सूत्रों के अनुसार खुफिया सूचना के आधार पर जमशेदपुर 


से रांची आ रही इनोवा कार 


की तलाशी ली गयी जिसमे वाहन से लगभग 2.15 करोड़ रुपये 


बरामद किया गया। निर्वाचन 


आयोग ने आयकर विभाग को राज्यसभा चुनावों में खरीद फरोख्त 


के विषय में सतर्क किया था।



विभागीय सूत्रों के अनुसार जब्त वाहन एक निर्दलीय उम्मीदवार के 


रिश्तेदार का है। वाहन से 


मिले एक कागज पर कुछ विधायकों के नाम लिखे मिले हैं।


आयकर विभाग के निदेशक अजित श्रीवास्तव ने कहा कि हम 


लोग नकदी बरामद होने के मामले 


की जांच कर कर रहे हैं। राज्य की दो राज्यसभा सीटों के लिए 


शुक्रवार को मतदान जारी था। इन 


सीटों के पांच उम्मीदवारों में झारखण्ड मुक्ति मोर्चा(झामुमो) के 


संजीव कुमार, कांग्रेस के प्रदीप 


बालमुचु, झारखण्ड विकास मोर्चा-प्रजातांत्रिक के संजीव कुमार सिंह 


के अलावा दो निर्दलीय 


उम्मीदवार में आर.के. अग्रवाल एवं पवन कुमार धूत शामिल हैं।